वर्गीस कुरियन

वेडेपणा म्हणजे काय ? चारचौघासारख न वागता वेगळ वागण की दिलेल्या परिघाच्या बाहेर जाउन चौकटीबाहेर जाउन वागण ?? आणि या वेडेपणाचा समाजाला फ़ायदा झाला तर ?? मग तो वेडेपणा ठरतो का ?? का समाजाभिमुख काम वेडेपना अंगी असल्याशिवाय करता येत नाहीत ? स्वप्न ही वेडॆपणीच पाहायची असतात का ?? प्रश्न प्रश्न आणि प्रश्न

पण सॅम पित्रोदाच्या शब्दात सांगायचे झाले तर किंचीत वेडेपणा अंगी बाणवल्याशिवाय गोष्टी घडवुन आणल्या जात नाहीत.घडवता येत नाही. कारण त्याशिवाय दुध उत्पादक शेतकर्याच्या सहकारी संस्थामार्फ़त आपल्या देशाला दुध उत्पादनात स्वयपुर्ण बनवण्याचे स्वप्न पाहणारे डॉ वर्गीस कुरीयन वेडे ठरले नसते.

वर्ष १९४८, स्थळ दिल्ली , एके दिवशी सकाळी परदेशी शिक्षण घेउन परतलेला , स्वतवर दांडगा विश्वास असलेल्या काहीसा आगाउ असा एक भारतीय तरुण शिक्षण उपसचिवाना भेटण्यासाथी जातो. तेथे त्याला कळ्त की भारत सरकारच्या स्कॉलरशिप अन्तर्गत त्याची नियुक्ती आणंद या ठीकाणी झाली आहे. मात्र युनियन कार्बाईडच्या कारखान्यात नोकरी करण्याची ईच्छा असल्याने हा तरुण ती ऑफर ठोकारुन लावतो. त्यावर उपसचिव त्या तरुणाचे शिक्षण सरकारी तिजोरीतुन झाले असल्याने त्याला खटला भरायची धमकी देतो. त्या सरकारी खर्चाचा परतावा करण्याची ताकद नसल्याने चरफ़डत तो तरुण आपला मामा नवनिर्वाचित मंत्री जौन मथाई यांच्याकडे सुटकेच्या मार्गाकडे जातो. पण ईथे मात्र वेगळच घड्त. " तुला तुझ्या हिमतीवरच भविष्य उभ करायच होत. मग ते उभारा, मी तुला कोणतीही मदत करणार नाही. " या शब्दात कानउघाडणी केली जाते. मामे आजीनी नोकरी बदलण्याच राहू दे , निदान पगार वाढवायला तरी मदत कर या रदबदलीलाही केराची टोपली दाखवून "त्याला ती मिळणार नाही हेच बघायच माझ कर्तव्य आहे" या शब्दात उत्तर मिळत.सुटकेचे सारे दोर कापले गेलेला हा तरुण नाईलाजाने आण्नदकडे प्रयाण करतो. भारताला दुग्धउत्पादनात स्वंयपुर्ण बनवन्यार्या धवलक्रान्तीच्या जनकाची डॉ वर्गीस कुरियनची सुरुवात अशी होते.

स्वातंत्रपुर्व काळात आणंदमधल्या कैरा ईथे ब्रिटीश सरकारने दुधडेअरी चालू केली होती. ईथेच सरकारी एकाधिकारशाही विरुध सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली १५ दिवसाचा संप झाला होता. स्वातंत्रोत्तर काळात येथे असलेल्या साय उत्पादक केन्द्राचा कार्यभार कुरियनवर सोपवण्यात आला. सक्तीने लादलेल्या या ओझ्यामुळे कुरियन तसा नाराज होता. आणंद मध्ये त्या काळी सुविधांच्या नावाने बोंब होतीच. सरकारी कारभार असल्याने केन्द्रातही सावळागोंधळ होताच. त्यातच कुरियनला राहत्या घरापासुन अडचणीचा सामना करावा ला्गल्याने त्याला फ़ार काळ ईथे राहण्यात रसही नव्हता. त्यामुळे दिल्लीला सतत पत्रे पाठवून करारपत्रातून मुक्ततेचा धोशा त्याने चालूच ठेवला होता. या प्रयत्न्नाना अखेर यश आल आणि यातून सरकारने त्याची मुक्तता केली. जायला निघणार ईतक्यातच त्याची भेट बाजूच्या कैरा सहकारी दुध संघाचे अध्य़क्ष त्रिभुवनदास पटेल यांच्याशी झाली. कुरियनचे बेत समजताच त्यांनी त्याला दोन महिने थांबायाची विनंती केली. शेतकर्याच्या हिताशी अतिशय एकनिष्ठ आणि कमालीची सचोटी , प्रामाणिकपणा अंगी असलेल्या या असाधारण विलक्षण माणसाला नकार देण कुरियनला अवघड गेल. त्रिभुवनजीशी आणि कैरा जिल्ह्यातल्या दुध सहकार तत्वाशी त्याच्या आयुष्यभराच्या मैत्रीची ही मुहुर्तमेढ आहे याची त्याला पुसटशी कल्पना नव्हती.

लवकरच संस्थेच्या कामामधे कुरियन गुंतत गेला. केवळ स्वतकरता नव्हे तर समष्टीच्या कल्याणाकरता काम करायची सुसंधी त्याला दिसली. हे समाधान त्याला परिपुर्णतेचा आनंद देउन गेल. शेवटी केवळ दोन महिन्यासाठी थांबलेला कुरियन १९५० साली कैरा संघाचा सरव्यवस्थापक झाला. भारताच्या धवलक्रांतीची ही नांदी होती.

एकदा झोकून द्यायच ठरवल्यानंतर कुरियनने मागे वळून पाहिल नाही. याकामी त्याला साथ मिळाली ती त्रिभुवनदास पटेल, एम एच दलाया यासारख्याची. त्रिकूट शासन म्हणून लवकरच या तिघांची ख्याती कैरात पसरली. कैरातल्या छोट्यातल्या छोट्या मुद्द्द्यावर कुरियनने ल़क्ष दिले. दुध व्यवसायातले तात्कालिक ईश्यू उदा दुधाची नासाडी, दुध भुकटी, दुधाच्या वितरणातले दोष यावर काम करायला सुरुवात केली. याचा परिनाम म्हनजे १९४८ सालच रोजच २०० लिटर्सच उत्पादन १९५२ साली २०००० लिटर्सपर्यत पोचल. आधुनिक डेआरी चालवण्याकरता योग्य ते कौशल्य मिळाव यासाठी न्युझीलंडला जाउन योग्य ते प्रशि़क्षणही घेतल.

या सर्व धडपडीच रुपांतर ३१ ओक्टोबर १९५५ सालच्या अंमूल डेअरीत झाल. मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त ठरलेल्या म्हशीच्या दुधाच काय करायच हा प्रश्न कुरियनपुढे उरलेला होताच. त्याची भुकटी करता येईल अशी कल्पना त्याच्या मनात आली . व तसा प्रस्ताव त्याने मांडला. मात्र हे काम सोप नव्हत. जगभरातल्या जाणकारांनी म्हशीच्या दुधाची भुकटी होऊ शकत नाही असा निर्वाळा अगोदरच दिला होता. त्यात या प्रस्तावाला विरोध करायला सरकारी अधिकारीही टपलेलेच होते. मात्र कार्यात येण्यार्या अडचणीच प्रगतीला साहायभुत ठरतात यावर कुरीयनची गाढ श्रद्धा होत्ती. त्याने हे आव्हान स्वीकारल आणि म्हशीच्या दुधाच्या भुकटीचा प्रयोग यशस्वी करुन दाखवला. कुरियनच्या भावी वाटचालीची ही एक झलक होती.

सहकार तत्वावर गाढ विश्वास असण्यार्या कुरियनने हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर अमूल डेअरीचा प्रकल्प हाती घेतला. अर्थातच ह्यातही त्याला अनेक अडथळे पार करावे लागेल. सरकारी पातळीवरचा विरोध, त्याहीपे़क्षा आपल्याच माणसाना तुच्छ लेखण्याची, विरोध करण्याची प्रवृत्ती हा सर्वात मोठा अडथळा होता. हे कमी की काय म्हणुन युनिसेफ़बरोबरचा यंत्रसामुग्रीचा वाद, कमी मुदतीत प्रकल्प पुर्ण करायच आव्हान बॉयलरला लागलेली आग ह्या अडचणी होत्याच . मात्र या सार्याचा बाउ न करता कुरीयनने त्यावर धीराने मात केली आणि पुर्णपणे सहकारी तत्वावर चालणारी शेतकर्याच्या मालकीची डेअरी असावी हे सरदार पटेलांच स्वप्न अमूलच्या रुपाने प्रत्यक्षात उतरवल.

या घटनेतुन कुरियनलाही बरच काही शिकायला मिळाल. विकसित देशांमधला "जाणकारांचा" तांत्रिक सल्ला हा विकसनशील देशाच्या गरजा वा प्रत्यक्ष परिस्थितीशी निगडीत नसून त्यांच्या स्वताच्या देशाच्या आर्थिक हितसंबंधाशी जॊडलेला असतो हा धडा त्याला मिळाला. यामुळेच पुढील वाटचालीत बहुराष्ट्रीय कंपन्याबाबत त्याने कडक धोरण स्वीकारल. नेस्लेला परवानगी देतानान्ही अनेक अटी घातल्या. सहकार हाच शेतकर्याच्या पर्यायाने देशाच्या प्रगतीचा पाया आहे यावरची निष्ठा अधिकाअधिक द्रुढ झाली. कोणत्याही विकासाचा केंद्रबिंदू सामान्य माणूसच असायला हवा याचा आग्रह त्याने धरला. तसेच नोकरशाहीशी घडलेला संघर्ष हा पदोपदी करावा लागेल याचीही खुणगाठ त्याने मनाशी बांधली.

केवळ उत्पादन न वाढता त्याचे वितरणही योग्य प्रकारे झाले पाहिजे यावर त्याचा भर राहिला.सहकारी संस्था असली तरीही त्याचे काम अगदी व्यावसायिकरीत्या व्हावे या विचारातुनच अमूलच्या ब्रॅडची जाहिरात करायची योजना आखली गेली. यातुनच अमूल ब्रॅडचा जन्म झाला. पुढे १९६६ साली युस्टास फ़र्नाडिसांनी अमूलच शुभंकर जन्माला घातला. ती छोटी खट्याळ मुलगी. पुढे ती ईतकी प्रसिध झाली की ती आणी अमूल ब्रॅड अस एक समीकरणच बनून गेल.

सामान्य माणूस हा भारतीय प्रगतीचा मुख्य आधार आहे यावर कुरियने नेहमीच भर दिला. यामुळेच केवळ अमूलच्या बॅलन्सशीटचे आकडे फ़ुगवण्यात धन्यता न मानता त्यात सहभागी असण्यार्या या घटकाचीही प्रगती झाली पाहिजे याकडेही त्याने ल़क्ष पुरवले. अमूलमूळे एका नव्या सामाजिक वीणीची सुरुवात झाली. उदाहरणार्थ दुध व्यवसाय हा प्रामुख्याने स्त्रियांच्या हाती होता. या भरभराटीला येण्यार्या उद्योगामुळे स्त्रियांच्या हाती पुरुषाईतकाच पैसा खेळू लागला. त्यांच आर्थिक स्वावलंबन झाल. दुसर म्हणजे अमुलमधे प्रथम येण्यार्स प्राधन्य या तत्वावर दुध संकलन केल जाई. रांग सर्वाना समान होती. जातिसंस्थेसारख्या रुढीचे किमान टवके उडायला यामुळे मदत झाली.तसच स्वच्छतेच महत्व सर्वाना पटवून देण्यात आल. दुध व्यवसायासाठी पशुधन सर्वात महत्वाच असल्याने पशुवैद्याकाची नियुक्तीही करण्यात आली. त्याबरोबरच बायकामुलांकरता "आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी" याबाबतचे कार्यक्रम घेण्यासाठी त्रिभुवनदास फ़ौडेंशनचा निर्मिती झाली.

अमूलच्या या प्रगतीशील घौडदौडीमुळे ईतर ठिकाणाहुन काम करण्याबाबत कुरियनना बॊलावण येउ लागल. दिल्ली मिल्क स्कीमच काम हे त्यापैकीच एक. प्रचंड प्रमाणात भ्रष्ट्राचार , गैरव्यवस्थापन , गैरप्रकार याची बजबजपुरी तिथे माजली होती. पण दिल्लीतले दलाल, राजकारणी यांच्या झोटिंगशाहीला न जुमानता ,हितसबधाला धक्का देउन प्रसंगी शत्रुत्व पत्करुन कुरीयननी डीएमएस गदागदा हलवुन सोडली व केवळ ४२ दिवसात घोळ निस्तरुन तिला नव रुप दिल.

१९६५ साली पतप्रधान लालबहादूर शास्त्रीबरोबर झालेली भेट कुरियनच्या आयुष्याला कलाटणी देणारी ठरली. आणंदचा प्रकल्प पाहिल्यानंतर देशभर असे आणंद व्हावेत अशी ईच्छा त्यांनी व्यक्त केली. त्यासाठीच्या योजनेची संपूर्ण जबाबदारी कुरीयनवर सोपवण्यात आली.या कामासाठी नॅशनल डेअरी डेवलमेण्ट बोर्ड ( एनडीडीबी) स्थापन करण्यालाही मान्यता देण्यात आली. ऑपरेशन फ्लडची ही सुरुवात होती

अर्थात हे काही एवढ सोप नव्हत. त्यासाठी कुरियनना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागला. आणंद पॅटर्न देशभर रुजावा अशी खुद्द पंतप्रधानांची ईच्छा असली तरीही बहुतेकाना ते आपल्या राज्यात यशस्वी होईल हेच मान्य नव्हते. सर्वात मोठा अडथळा तर नोकरशाहीचा होता ऑपरेशनच फ़्लडच यशस्वी होण हा त्यांच्या आजवरच्या सरकारी खाक्याला धक्का होता. ही योजना प्रत्यक्षात येण हे ही काही हितसबधाना धक्का लावणार होत. मात्र हातात घेतलेले काम तडीस लावण्याच्या स्वभाव असल्याने कुरियननी यातूनही मार्ग काढला. या योजनेच महत्व , फ़ायदे अनेकाना पटवून देत योग्य त्या परवानग्या मिळवत या प्रकल्पाची मुहुर्तमेढ सप्टेबर १९६५ रोवली गेली.

थोडक्यात सांगायचे तर या प्रकल्पाचे तीन टप्पे होते. पहिला ट्प्पा म्हणजे देणगी म्हणुन मिळालेल्या दुग्धजन्य पदार्थापैकी दुधाच्या भुकटीच दुधामधे रुपांतर करुन त्याच वितरण मुंबई , दिल्ली, कलकत्ता मद्रास ईथल्या सरकारी दुध योजनाना करायचे. जेणेकरुन तिथल्या बाजारपेठावर नियंत्रण मिळावता येईल. अपे़क्षेप्रमाणे कुरीयनना ईथेही संघर्ष करावा लागला. सर्वप्रथम वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्रमशी दोन हात करावे लागले. तसेच देणगी मदत मिळावताना भारत कॊणाचाही मिंधा राहणार नाही हे कुरीयननी कटाक्षाने पाहिल. योग्य किमतीपेक्षा कमी किमतीत देणगी उत्पादन विकु देणार नाही आणि भारतातल्या दुध व्यवसायाच ख़च्चीकरण होउ देणार नाही हे ही बजावून सांगितल.

योजनेतल्या दुसरा ट्प्पा होता दुधवितरणातून आणी देणगी रुपातल्या पदार्थाच्या विक्रीतून जो काही पैसा मीळेल त्याच्या वापर शहरातल्या जनावरांच्या निगराणीकरता तसच दुध उत्पादन, संकलन , आणि त्यावरच्या प्रक्रियेकरता वापरण्यात येईल असा. दुध प्रकियेच विकेन्द्रीकरण, सहकार प्रणालीवर भक्कम विश्वास, उत्पादक व ग्राहक यांच्याशी थेट संवाद, ग्राहकाला त्याच्या पैशाच योग्य ते समाधान, उत्पादकाला पैसे मिळण्याबरोबरच त्याचा स्वताचा विकास ही टप्प्याची मुख्य वैशिष्ट्ये होती. स्वकीयाच्या विरोधाला मोडुन टाकत, आर्थिक हितसबन्धाना भीक न घालत्ता प्रचंड विश्वासाने या टप्प्यावरही कुरियननी यश मिळवल. हे यश ईतक भव्य होत की ज्या राज्यानी हा प्रकल्प राबवला नव्हता तिथल्या राज्यकर्त्याना जनतेच्या रोषाला सामोरे जाव लागल. या दुसर्या टप्प्यामध्ये दुध संकलन केद्रांचा आकडा १८ वरुन १३६ वर गेला. शिवाय शहर्यातल्या २९० बाजारपेठांनी विक्रीकेंद्र वाढवली. हा टप्पा संपण्याच्या सुमाराला ४.२५ कोटी शेतकर्याची,त्यांच्या सहकारी संस्थाची एक स्वयंपूर्ण यंत्रणा उभी राहिली. दुधाच्या भुकटीत आणि विक्रीतही विक्रमी वाढ झाली.

बाजारांतून प्रमुख दुधयंत्रणेचा बस्तान नीट बसण्यासाठी या सगळ्याच्या वापर हा यंत्रणेच्या तिसरा ट्प्पा. १९८५ ते १९९६ च्या काळात अगोदर अस्तिवात असलेल्या ४२००० सहकारी संस्थामध्ये ३०००० ची भर पडली. मोठ्या प्रमाणावर सभासदाचे प्रशि़क्षण केल गेल. महिला सभासदांची पर्र्यायाने महिला सहकार संस्थाची संख्या वाढली.दुधाच संकलन, व्यवस्थापन, विक्री तसेच जनावरांच्या आरोग्यविषयक सेवा , चाराची सोय , पौष्टिक खाद्य यावर भर देण्यात आला.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार ऑपरेशन फ्लड मध्ये गुंतवलेल्या २०० कोटी रुपयांवर भारतीय ग्रामीण व्यवस्थेतून दरवर्षी २४००० कोटी रुपये असा मोबदला मिळाला होता. हे ऑपरेशन फ्लडच नेत्रदीपक यश होत.

अशाप्रकारे चार दशक लागलेल्या या ऑपरेशन फ्लडला निश्चित असा आकार आला . ते मार्गी लागल आणि ही धवल पताका जगभर फ़डकली.

चाळीस वर्षाचा कालावधी घेतलेल्या या ऑपरेशनबाबतीत कायम वांदंग झडले. त्यावर सतत चर्चा होत राहिली. प्रसार माध्यामाची , जनतेची यावर कायम नजर राहिली. आश्चर्याची गोष्ट असी की आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जरी या प्रकल्पाच कौतुक झाल असल तरी खुद्द देशात मात्र यावर कायम शंका व्यक्त होत राहिली. यातली काही वर्षे तर कुरीयन आणि सहकार्यासाठी सत्वपरीक्षेची ठरली. टाईम्समधून अल्वारिस यांनी लिहीलेली धवल असत्य ही एक मालिका हे याच ठळक उदाहरण. यात धवलक्रांती कशी अयशस्वी ठरली आहे याच लिखाण केल होत.

हे कमी की काय म्हणून ऑपरेशनच्या स्वरुपाला देखील अनेकांचा विरोध होता. देणगी स्वरुपात मिळलेल्या दुध भुकटीमुळे देश कसा आयातप्रधान झाला आहे ही भीती व्यक्त केली गेली. जी अर्थातच अनाठयी व कुरीयनना न ओळखता आल्याच्या मानसिकतेतून केली गेली होती. दुसर महत्वाचा आरोप म्हणजे या प्रकल्पासाठी खेड्यातल पोषणमूल्य युक्त अन्न शहराकडे वळवून खेडुताच्या जीवावर शहरवासियांच पोषण करण अर्थातच या आरोपालाही योग्य त्या आकडेवारीने सप्रमाण दाखवून देउन कुरीयननी खोडून काढल.या ऑपरेशनसाठी वापरल्या जाण्यार्या यंत्रसामुग्रीविषयीसुद्धा वाद झाले. यंत्र आयातीमुळे भारताला परालंबित्व आल असा टीकाकाराचा आक्षेप होता. यंत्र निर्मतीच्या आकडेवारीमुळे हा ही आरोप बिनबुडाचा ठरला.

मात्र या सार्याच्या परिणाम उच्चस्तरावरही झालाच. अनेक हितसबध जोपासता न आल्याने कुरीयनानी अनेकांशी वितुष्ट् घेतल होतच. शेवटी बराच गदारोळ झाल्यानंतर औपरेशन फ़्लडच्या यशाअपयशाच मूल्यमापन करण्यासाठी झा समिती नेमण्यात आली. जिने अर्थातच अनुकूल असा अभिप्राय देउन टीकाकरांची तोंड बंद केली आणि या एकूणच प्रकल्पाबद्द्ल कुरीयन तसेच एनडीडीबीची पाठ थोपाट्ली.

मात्र या सगळ्यामुळे कुरीयन अजिबात विचलीत झाले नाहीत. आगीतून बाहेर पडल्यानंतर हिर्याच तेज आणखी उजाळत त्याप्रमाने कुरीयन आणि प्रकल्पाच झाल. तिसर्या टप्प्यासाठी जागतिक बॅकेन्च सुलभ अर्थ साहाय व त्याही पेक्षा १२ ओक्टोबर १९८७ रोजी एनडीडीबीला कायद्यानुसार मिळालेली स्वायत्ता याने कुरीयन यांच कर्तुत्व आणखी झळाळून निघाल.जगभर या ऑपरेशनची ख्याती पसरल्याने परकीय देशाकडून उदा. रशिया , श्रीलंका, पाकिस्तान यासारख्या देशातुनही हा प्रकल्प राबण्याची विचारणा होउ लागली.

केवळ ऑपरेशन फ़्लड पुरत कुरीयन याच कर्तुत्व सीमीत नाही. अमूल बेबी फ़ुड , धारा खाद्यतेल, ३०००० सहकारी संस्थाची निर्मिती , व्हेन्डीग मशीन्स, मीठगरासांठी केलेले प्रयत्न, ईर्माची स्थापना अशा अनेक कामागिर्या त्यांच्या नावावर नोंदलेल्या आहेत

धवल क्रांतीचे शिल्पकार असण्यार्या डॉ वर्गीस कुरियन यांची ही कहाणी.. मेटर्लजी विषयात करिअर करण्याची ईच्छा असनारे कुरियन नशिबाच्या एकाच कलाटणीमुळे दुध व्यवसायात आले आणि त्यात गुंतत गेले. निस्वार्थी व्रुत्त्तीने केवळ शेतकर्य़ाच्या विचार करण्यार्या या माणसाच आयुष्य म्हणजे विविध रंगाचे मिश्रण आहे. त्यात त्यांची आव्हान , त्यांच यश , त्यांच वैफ़ल्य असे अनेक रंग आहेत.

सहकार तत्वावर गाढा विश्वास असण्यार्या या माणसाने सहकारी तत्वावर व्यावसायिकरीत्या यशस्वीपणे उद्योग चालवता येतात हे दाखवून दिल. डेमोग्राफ़िक डीवीडंडची कल्पना प्रत्यक्षात उतरवली.

खेड्यापाड्यातल्या गरीबाना मिळाण्य़ाकरता निर्जतुक आणि सकस दुधाची निर्मिती, त्याच्या वितरणासाठी उभारलेली साखळी यंत्रणा हे यातले प्रमुख टप्पे. त्यांनी निर्माण केलेला अमूल हा जगातला सर्वात मोठा ब्रंड ठरला. दरडोई दुध उपलब्धतेत झालेली वाढ हे डॉ कुरीयनच आणखी एक कर्तुत्व. विना सहकार नाही उध्दार हे तत्व कुरीयन यांच्या कामाच सुत्र होत.बहुराष्ट्रीय कंपन्याना भारतीय बाजार पेठा आंदण मिळू नयेत याची पूरेपूर काळजी घेतली. त्यानी निर्माण केलेल्या संस्था ह्या भारतीय दुध व्यवसायाचा आधारस्तंभ ठरल्या.गांधी पटेलांच्या सामान्य माणसाची ताकद कुरीयननी ओळखली. त्याना एकत्र आणल. आणि देशाला एका क्षेत्रात स्वंयपूर्णता मिळवून दिली. शेतकर्याच्या नोकरदार असे जन्मभर म्हणवून घेण्य़ात या माणसाने धन्यता मानली

मात्र ही वाटचाल सोपी नव्हती. अनेक अडचणीचा त्यांना सामना करावा लागला. बर्याचदा संघर्ष कारावा लागला. सनदी नोकरशाहांशी तसेच सत्ताधार्याशी उडणारे खटके नेहमीचे होते. या कटू अनुभवामुळे दुध व्यवसायातील शेतकर्याच्या खरा शत्रू हा सरकार आणि अधिकारी आहेत हे त्यांचे मत अखेर पर्यत कायम राहिल.

आपले निर्णय अंमलात आणणयासाठी अनेक कठोर निर्णय त्यांना घ्यावे लागले. थंड काळजाचा, हट्टी, दुराग्रही, वेडा अशा अनेक विशेषणांनी त्यांना हिणवल गेल. मात्र एवढ होउनही न डगमगता योग्य तेच पायंडे पाळण्याबाबत कुरीयन आग्रही राहिले . त्याची गोमटी फ़ळे पुढे मिळाली

भारताचा मिल्कमन म्हणुन गौरवलेल्या डॉ कुरियनना अनेक मानसन्मान मिळाले. मेगसेसे पुरस्कार ( त्रिभुवनदास आणि खुरोंडीसहित संयुक्त ) , वॉटलर पीस प्राईज, डेअरी मॅन ओफ़ द ईयर , मिशिगन युनिवर्सिटीकडुन मिळालेली डॉक्टरेट हे काही वानगी दाखल पुरस्कार. भारतामध्येही त्यांना पद्मश्री, पद्मविभूशण अश्या पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आल.

या प्रवासात कुरीयनना त्रिभुवनदास पटेल, दलाया . पत्नी मॊली, यशवंतराव चव्हाण , लाल बहादुर शास्त्री , ईन्दिरा गांधी सारखे राजकारणी , शिवरामन , सुबम्रण्यम सारखे सनदी अधिकारी आणि सर्वात मह्त्वाच म्हणजे सामान्य शेतकरी अशा अनेकांची साथ मिळाली . किंबहुना या सर्वाशिवायचा त्यांच्या प्रवास सुखकर ठरला नसता

एकेकाळी वेडा हट्टी म्हणून हिणवल्या गेलेल्या या माणसाच वेडेपण देशासाठी द्रष्ट ठरल. सॅम पित्रोदांनी म्हटल्याप्रमाने या माणसाची स्वप्न वेडी असली तरीही खरी होती. त्याची प्रत्येक गोष्ट पटावी असे नाही पण या माणसाने आपल्याला एक स्वप्न दिल आनि त्या स्वप्नातला वाटा सर्वाना हवा आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या सर्वासाठी ही अशी वेडी माणस अधिकाअधिक प्रमाणात हवी आहेत.

डॉ वर्गीस कुरियन ....

या माणसान नेहमीचा श्रीमंत होण्याचा मार्ग धुडकावला.....

नावही न एकलेल्या आणंदला आपल कार्यक्षेत्र बनवल.....

विदेशी कंपन्याना तोडीस तोड देत अमूलची निर्मिती केली. ....

धवलक्रांतीच्या जनकाचा हा प्रवास अतिशय रोचक , विलक्षण !!!!

मती गुंगवणारा , रंजक , आणि भारतीय मनोव्रुत्तीवर

झगझगीत प्रकाश टाकणाराही !!!

****************************************************************************

Back to Top

संघ लोकसेवा आयोग - UPSC

अविनाश धर्माधिकारी; किरण बेदी ए चंद्रशेखर आणि अलीकडेचेच ऊदाहरण घ्यायाचे झाले तर दुर्गाशक्ती नागपाल. या सगळ्या लोकांची नाव एकत्रित घ्यायच काय कारण असेल बर !!!! खर सांगायचे म्हणजे या सर्वात एक समान धागा आहे तो म्हणजे हे सगळे लोक सनदी अधिकारी आहेत. या पदापर्यत पोचण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागते . ही परीक्षा घेण्यार्या संस्थेच नाव आहे संघ लोकसेवा आयोग ...

आज घटनात्मक मान्यता असण्यार्या या संस्थेच मूळ शोधण्यासाठी थोडस इतिहासात डोकावाव लागत. कोणत्याही देशाच वा राज्याच राजशकट योग्य रीतीने चालवण्यासाठी चांगल्या तसेच कार्यक्षम यंत्रणेची गरज असते. प्राचीन काळात ख्रिस्तपुर्व 322 मध्ये चंद्रगुप्त मौर्याने स्थापलेली आणि पुढे अशोकाने विस्तार केलेली प्रशासन व्यवस्था गुंतागुंतीची असली तरी आद्य म्हणता येईल. त्यांनंतरच्या राज्यकर्त्यानी आपापल्या गरजेनुसार व्यवस्था लागू केल्या. यात प्रामुख्याने शेरशाह सुरी ; अकबर ; मालिक अंबर ; शिवाजीराजे यांचा ऊल्ल्लेख करावा लागेल. या सर्व पध्दती मध्ये काळ गरजेनुसार भिन्नता असली तरीही तलवार गाजवण्यार्या व्यक्तीचा समावेश हे ढोबळ सूत्र होत. यातही या नेमणुका पूर्णत राज्यकर्ताच्या मर्जीनुसार होत.

सतराव्या शतकात सुरुवातीला निव्वळ व्यापार करण्याच्या हेतूने भारतात आलेल्या ईस्ट ईंडीया कंपनीच्या कारकीर्दीत मात्र हे चित्र पालटल . प्रारंभी फ़क्त जास्तीत जास्त पैसा कमावणे हेच ऊद्दीष्ट असलेल्या कंपनीच ध्येय नंतर सत्तेच्या महत्वाकांक्षेत रुपांतरीत झाल. प्लासीच्या लढाईनंतर भारतातली सत्ता खर्या अर्थाने हाती घेतलेल्यानंतर निव्वळ व्यापार करण आणि राज्यकारभार करण यातला फरक कंपनीला नीट जाणवला . प्रशासकीय व्यवस्थेची घड़ी आपल्याला हवी तशी बसवल्याशिवाय आपले हितसंबंध नीट जोपासता येत नाहीत हे ही ऊमगल. या गरजेतुनच कंपनी प्रशासकीय व्यवस्थेचा जन्म झाला. ही सेवा पूर्वीच्या व्यवस्थेपेक्षा वेगळी होती . याच कारण म्हणजे यातील अधिकार्याच्या नेमणुका चोवीसजणांचा समावेश असलेल्या court of directors कडून केल्या जात. मात्र यातही अनेक गैरप्रकार होते. वोरेन हेस्तींग्जच्या काळात तर हायली पेड पोस्ट ही संज्ञा कुप्रसिद्ध होती. .

1786 साली भारतात नियुक्ती झालेल्या lord cournvalis ला खर्या अर्थाने फादर ऑफ़ इंडियन सिविल सर्विस असे संबोधले जाते. प्रशासन व्यवस्थेचे युरोपियीकरण हां त्याच्या कारकीर्दीतला महत्वाचा टप्पाहोता..

त्याच्यानंतर आलेल्या lord welsllely ने कलकत्ता येथे फोर्ट विल्यम कॉलेज स्थापन करून या सेवेतील अधिकार्याना प्रशिक्षण देण्याच्या ऊपक्रम चालू केला . पण फार काळ ही पद्धत टिकली नाही.त्यानंतर
सामाजिक आणि शैक्षणिक सुधारणाकार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या lord william bentick ने सुप्रसिद्ध Macaulay समिती स्थापन केली.या समितीच्या अहवालानुसार 1854 साली भारतात पहिली आधुनिक प्रशासकीय सेवा अस्तिवात आली. या समितीच्या अहवालातल हे henceforth an appointment to the civil service will not be matter of favour but a matter of right. he obtain such an appointment will one it solely to his own abilities .वाक्य महत्वाच ठरल.याच कारण म्हणजे या सेवेत भारतीयांना सहजासहजी प्रवेश नव्हता. किंबहुना भारतीयाना या सेवेत प्रवेश मिळु नये हाच हेतु होता.या वाक्यामुळे निदान कागदावर तरी भारतीयांसाठी या सेवांची दारे किलकिली झाली.

पुढे 1861साली इंडियन सिविल सर्विस एक्ट संमत झाला. बदललेल्या पद्धतीनुसार सुरेन्द्रनाथ बॅनेर्जी हे या सेवेत प्रवेश करणारे पाहिले भारतीय ठरले . नंतरच्या काळात देखील या सेवेत बदल करण्याच्या दृष्टीने aitchison आयोग ; iglistion आयोग यासारख्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

या काळात झालेले बदलांच एक वैशिष्ट्य म्हणजे हे बदल नवसुशिक्षित भारतीयांनी केलेल्या धडपडीच फ़ळ होत. इंग्रजी शिक्षणाने शिक्षित आणि जागृत झालेल्या भारतीयांच्या या पीढीने प्रशासकीय सेवा हां भारतीय विकासाचा एक मार्ग आहे अस मानल. त्यात भारतीयांना अधिकाधिक संधी मिळाव्या अश्या मागण्या करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी निवेदने ; अर्ज विनंत्या अशा सनदशीर मार्गाचा अवलंब केला. ब्रिटिश सरकारनेही 1857 च्या ऊठावानंतर धडा घेत सेफ्टी प्रेशर वोल्व धोरणाचा एक भाग म्हणून या मागण्या तत्वत का होईना पण मान्य केल्या. aitchson आयोगाची स्थापना; लिटनने स्थापन केलेल्या statutory civil service ; एकुण जागापैकी 1/6 जागा ह्या ऊच्चवर्नीय भारतीय कुटुंबासाठी राखीव ह्या काही वानगीदाखल सुधारणा म्हणता येतील...

या सुधारणा होत असल्या तरीही ब्रिटीश साम्राज्यवादी मनोवृत्ती कायम असल्याने भारतीयांच्या मार्गाताले अड़थळे कायम होते. भारतीय विकासात महत्वाची भूमिका बजावू शकाण्यार्या या सेवा भारतीयांना अप्राप्य होत्या. परीक्षा इंग्लडात जाऊन द्यावी लागणे ; वंशवाद; भारतीयांना मिळनारी तुच्छतेची वागणूक ; अन्तिमत ब्रिटीश साम्राज्याचे रक्षण करण्याची भूमिका अशा अनेक अड़चणी कायम होत्या.

जसजशी भारतीय स्वातंत्रचळवळ जोम धरु लागली तसतशी या सेवांचे भारतीयीकरण करण्याची मागणीने जोर पकडला. या सेवांमधे आणि सेवेतील अधिकार्यामाधे भ्रष्ट्राचार ; भारतीयांना कमी लेखण्याची प्रवृत्ती ; दडपशाही असे दोष वाढत होते. या अधिकार्याचे पगार त्याच्या पेन्शन यांचा भार सामान्य भारतीयांनाच सहन करावा लागत होता. परिणामी असंतोष वाढत गेला . वाढत्या असंतोषाकड़े दुर्लक्ष करणे ब्रिटीश सरकारला अवघड झाले.परीणामी 1922 साली एकाच वेळी भारत आणि लंडन मध्ये परीक्षा घ्यायची मागणी मान्य झाली. पुढे 1924 साली नेमण्यात आलेल्या ली कमिशनच्या अहवालात या परीक्षासाठी लोकसेवा आयोगाची स्थापना ही एक महत्वाची शिफारस होती. यानुसार 1 ऑक्टोबर 1926 साली भारतातल्या पहिल्या लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली.. आजच्या घडीला भारतात कार्यरत असलेल्या संघ लोकसेवा आयोगाच मूळ इथे सापडत ..

स्थापना झाली असली तरीही आयोगाच कार्यक्षेत्र फ़क्त सरकारला सल्ल्ला देण ईथपर्यातच मर्यादित होत. अन्य कोणतेही अधिकार ऊदा परीक्षा घेण ; प्रशिक्षणाची सोय करण असे अधिकार या आयोगाला नव्हते. आयोगाच्या या स्वरूपामुळे असंतोष न शमता अधिकच वाढीला लागला. भारतीय नेत्यानीही या मुद्द्यावारचा लढा अधिकच तीव्र केला ..

या सगळ्याची परिणिती 1935 च्या government of India actच्या फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन च्या स्थापना तरतुदीत झाली. provisional public service commission ची स्थापना हे या कायद्याच आणखी एक वैशिष्टय ...

पुढे भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर ब्रिटीश राजवटीतील काही गोष्टी कायम ठेवण्यात आल्या. या धोरणानुसार सनदी सेवांचे पर्यायाने लोकसेवा आयोगाचे अस्तित्व कायम राखण्यात मान्यता देण्यात आली. मात्र जैसे थे स्वरूप ठेवण्यावर समाधानी न राहता संविधान समितीने लोकसेवा आयोगाचे रूप सुरक्षित आणि स्वायत्त ठेवण्यास प्राधान्य दिले. या सूत्रानुसार लोकसेवा आयोगाच्या स्थापनेची ; त्याच्या कामाकाजाची ; अधिकाराची तसेच एकणूच कार्यक्षेत्राची तरतूद घटनात्मक पातळिवर 312 ते 315 या कलामाद्वारे करण्यात आली.

26 जानेवारी 1950 साली प्रजासत्ताकानुसार अस्तिवात आलेल्या संघ लोकसेवा आयोगाचे म्हणजेच upscचे आजचे रूप पुर्वसुरीपेक्षा खूपच वेगळे आहे. केवळ परीक्षा घेणे इथपर्यतच मर्यादित न राहता सनदी सेवेतील बढ़त्या बदल्या शिस्तविषयक नियम तसेच सरकारला सल्ला देणे इत्यादी कामे upscच्या कार्यकक्षेत येतात.

स्वातंत्रोत्तर काळात घटनात्मक मान्यता मिळालेल्या संघ लोकसेवा आयोगाची स्थापना ही वरवर पाहता फ़क्त प्रशासकीय गाडा हाकन्यासाठी स्थापन केलेली संस्था असे असले तरीही ती एकंदरीत घटनाक्रम लक्षात घेता एक महत्वाची घटना ठरते.
संघ लोकसेवा आयोगाच मूळ स्वातंत्रपूर्व काळात आहे. सनदी सेवा या सुरळीत राज्यकारभारासाठी आहेत असा जरी मुलामा असला तरीही या सेवांचा अंतस्थ हेतू ब्रिटीश हितसंबंधाचे रक्षण करणे हाच होता. पहिल्या लोकसेवा आयोगाची स्थापना होण्यास लागलेला वेळ ह्याच द्योतक होत. भारतीयांना सेवेत प्रवेश करण्यात असलेले अड़थळे ; वाढत चाललेला भ्रष्टाचार ; ; अवाजवी पगार ; पेन्शन त्याचा पर्यायाने भारतीय जनतेवर पडणारा भार या आधी ऊल्लखलेल्या अनेक दोषांमुळे या सेवा भारतीयान्मधे अप्रिय होत्या. या सेवांची भारतीयाप्रती असलेली संवेदनहीनता हां आणखी एक कळिचा मुद्दा..रविन्द्रनाथ टागोरसारख्या कविमनाच्या भारतीयांने या सेवेविषयी काढलेले untouched by hand हे उद्गगार किंवा दादाभाई नौरोजीनी I.C.S. the leeches which sucked Indian blood तसेच पंडीत नेहरूनी they ran India; they wore India ; anything that was harmful to their interest must of necessity be injurious to India अशा बोचार्या शब्दात केलेली टीका ही ह्याच वस्तुस्थितीचे दर्शक आहे.

तसेच भारतीय संविधानाच एक वैशिष्टय म्हणजे federlism (संघराज्य पद्धत).मात्र सनदी सेवा पर्यायाने लोकसेवा आयोगाचे अस्तित्व या वैशिष्ट्यलाच छेद देणारे ठरते. याच मुख्य कारण म्हणजे या सेवावर संयुक्त नियंत्रण राज्य आणि केंद्र सराकाराचे असले तरीही अंतिम निर्णय हा केंद्र सरकाराचाच असतो. ही रचनाच संघराज्य या तत्वाला तडा देते.

या सर्व कारणामुळे ब्रिटीशांची ही लीगसी कायम ठेवायाची की नाही यावर बरीच चर्चा झाली. शेवटी दोन्ही बाजूने मत मतांतरे ऐकून घेतल्यावर या सेवेचे अस्तित्व टिकून ठेवायचा निर्णय झाला.या निर्णयाचे समर्थन करताना घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकरानी काढलेले the indian federlism though a dual polity will have a dual service but with one exception. it is recognized in every country there are certain posts in its administrative set up which might be called strategic from point of view of maintaining the standard of administration हे उद्गागार बोलके आहेत.

ऊत्तम ; सुनियोजित ; लोकाभिमुख ; लोकासहभाग असणारे प्रशासन हा कोणत्याही राष्ट्राचा प्रगतीचा मुख्य घटक आहे. welfare state ही संकल्पना राबवाताना या मातीशी नाळ जुळलेले सर्व जातीधर्माचे तसेच या देशातील जनतेप्रति संवेदना असणारे ऊच्चशिक्षित तरुण तरुणीचा या राष्ट्राच्या जड़णघडणीत सहभाग असावा ही अपेक्षा घटनाकारांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळेच upsc is watchdog of merit system of india ही अपेक्षा संविधानात व्यक्त केली आहे. केवळ परीक्षा घेण्यापुरत upscच स्वरूप मर्यादित न राहता देशातल्या गुणवत्तेला पारखून जोपासून तिचा हातभार देशविकासात लागावा; बदलत्या युगाची आव्हान पेलण्यास एक चांगल जनाभिमुख प्रशासन व त्यासाठी लागणारे अधिकारी देता यावेत हाही हेतू यामागे आहे.
हे कार्य करणारी यंत्रणा निपक्षपाती निर्भीड सुरक्षित असावी ; त्यासाठी तिच स्वायत्तपण जपल जाव हा ऊद्देश तिच्या घटनात्मक तरतुदीमागे होता. घटनेची 312 ते 315 या कलमात याविषयीची भूमिका स्पष्ट आहे.

संविधानात व्यक्त केलेल्या अपेक्षेनुसार upsc ने ही काळाची पाऊले ओळखून आपल्या परीक्षा ढाच्यात बदल केलेत. किंबहुना बदल हाच upsc चा स्थायीभाव आहे.आयोगाच्या परीक्षेतून निवडल्या गेलेल्या अनेक सनदी अधिकार्यानी भारतीय प्रशासनात आपला ठसा उमटवला आहे. वर उल्लखलेले अधिकारी ही काही ऊदाहरणे होत. ह्या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देशाच्या विकासात योगदान देण्याच व्यासपीठ आयोगाच्या स्थापनेमुळे युवा पिढीला उपलब्ध झालेल आहे. या आयोगाच्या स्थापनेमुळे स्वतंत्र , निपक्षपाती अशा वातावरणात परीक्षा घेण, बदलत्या आव्हानात्मक काळात तरुण पिढीच्या गुणवत्तेचा कस लागण शक्य झाल ज्याच्या अंतिमत फायदा देशाच्या प्रशासन व्य्वस्थेला झाला आहे. आजवर झालेल्या देशविकासात या सेवेतल्या अधिकार्याच स्थान महत्वाच आहे.
काळानुसार बदलत आयोगाने परीक्षेचा , अधिकार्याच्या पर्यायाने स्वतचा दर्जा राखण्यात यश मिळवल आणि ते टिकवूनही ठेवल.

असे असले तरीही upsc त काही त्रुटी कायम आहेत. आयोगाचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शी नाही. प्राथमिक परीक्षेचे गुण कळण्यास द्यावा लागलेला आरटीआयचा लढा तसेच सनदी पातळीवर वाढत चाललेला भ्रष्टाचार रोखण्यात आलेले अपयश हे त्याचेच द्योतक आहे.तसेच आयोगाला असलेले अधिकारही काही प्रमाणात मर्यादित आहेत

एकविसाव्या शतकात विकासाच्या दिशेने भारत वाटचाल करत आहे. खाजगीकरणाच्या युगात भारतात सरकार आणि प्रशासनाच महत्त्व वादातीत आहे.बदलत्या युगाच आव्हान स्वीकारायाला ; संविधानात व्यक्त केलेल्या अपेक्षा पूर्ण करायला , संघ लोकसेवा आयोग समर्थ आहे असा विश्वास वाटतो.